ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ: ਜਾਣੋ ਕੀ CEC 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ FIR ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 2023 ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਤਹਿਤ ਸੀ.ਈ.ਸੀ. ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੀ.ਈ.ਸੀ. ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ, ਹਮਲਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ—ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 16 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਈ.ਸੀ. ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 324(5) ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀ.ਈ.ਸੀ. ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਜੱਜ (ਜਾਂਚ) ਐਕਟ, 1968' ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਰਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:

ਅਧਾਰ: ਹਟਾਉਣ ਲਈ 'ਸਾਬਤ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ' (ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ/ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ) ਜਾਂ 'ਅਸਮਰੱਥਾ' (ਸਰੀਰਕ/ਮਾਨਸਿਕ) ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮਤਾ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 50 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸਪੀਕਰ/ਚੇਅਰਮੈਨ) ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ: ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨਣ 'ਤੇ 3-ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ (ਜਿਸ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ਜਾਂਚ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ 2/3 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ; ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੋਰਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।